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‘हाँ, मैंने इसीलिए छोड़ी थी कुर्सी!’: डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पत्र पर TS सिंहदेव का अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा, कहा. …

रायपुर, 12 जून 2026. छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग खुलकर सामने आ गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी चिट्ठी के जरिए कांग्रेस सरकार पर गरीबों के आवास रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जवाबी हमला बोलते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

विजय शर्मा ने अपने पत्र में दावा किया कि

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साय सरकार ने ढाई वर्षों में पीएम आवास योजना को नई गति दी है और लाखों गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पीएम आवास योजना के लिए राज्यांश के रूप में दी जाने वाली 40 प्रतिशत मैचिंग ग्रांट रोक दी गई थी। इसके कारण लाखों पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित रह गए।

डिप्टी सीएम ने कांग्रेस शासनकाल के तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का भी उल्लेख किया। शर्मा ने कहा कि गरीबों के आवास के लिए राशि नहीं मिलने से आहत होकर सिंहदेव ने अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दिया था। भाजपा इसे कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक बता रही है।

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हालांकि, विजय शर्मा की चिट्ठी पर टीएस सिंहदेव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि

सत्ता पक्ष के मंत्री इन दिनों उन्हें काफी याद कर रहे हैं। सिंहदेव ने स्वीकार किया कि कांग्रेस शासनकाल में पीएम आवास योजना को अपेक्षित गति नहीं मिल सकी थी और इसी कारण उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया था।

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लेकिन इसके साथ ही सिंहदेव ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से 10-10 हजार रुपये तक की अवैध कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को मकान पूरा करने के लिए अपनी जेब से अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ रहा है। इसका जवाब आपके सरकार के पास है  |

अब पीएम आवास योजना सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुकी है। एक तरफ भाजपा पिछली सरकार की कथित नाकामियों को उजागर कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा गर्माने के संकेत दे रहा है।

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