छत्तीसगढ़ को ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड; छत्तीसगढ़ की सरकारी खरीदी दोगुनी, ₹3,935 करोड़ पहुंचा कारोबार; राज्य को ₹130 करोड़ की बचत
रायपुर। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए सरकारी खरीदी में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की GeM के माध्यम से खरीदी बढ़कर ₹3,935 करोड़ हो गई। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 113 प्रतिशत अधिक है। इस प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में राज्य को यह पुरस्कार दिया गया। GeM के एक दशक पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम की थीम ‘GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities’ रखी गई थी।
प्रतिस्पर्धी बोली से एक साल में ₹130 करोड़ की बचत
GeM की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ शासन को वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब ₹130 करोड़ की बचत हुई। यह बचत विभागों की अनुमानित लागत और प्रतिस्पर्धी बोली के बाद सामने आए वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से हुई है।
पिछले तीन वित्तीय वर्षों को मिलाकर GeM के जरिए प्रतिस्पर्धी खरीदी से राज्य को ₹235 करोड़ की बचत हुई है। डिजिटल रिकॉर्ड, मानकीकृत तकनीकी विनिर्देश और खुली बोली प्रक्रिया के कारण खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।
छोटे कारोबारियों को ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर
GeM के इस्तेमाल से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE) की सरकारी खरीदी में भागीदारी भी बढ़ी है। वर्ष 2025-26 में MSE से खरीदी 61 प्रतिशत बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई। यह निर्धारित 25 प्रतिशत खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है।
महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से 108 प्रतिशत और स्टार्टअप से सरकारी खरीदी में 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
सीएम साय बोले- उद्यमियों को सीधे सरकारी बाजार से जोड़ रहा GeM
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर कहा कि GeM ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बिना मध्यस्थ के सीधे सरकारी मांग और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों, SC-ST वर्ग के कारोबारियों और स्टार्टअप की बढ़ती भागीदारी पारदर्शी डिजिटल खरीद व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य GeM की व्यवस्था का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों तक पहुंचाना है। पारदर्शी सरकारी खरीदी के साथ स्थानीय उद्यमिता को मजबूत कर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम किया जा रहा है।
