छत्तीसगढ़ सरकार देगी मुफ्त रेत; अब इन्हे घर बनाने के लिए मिलेगी मुफ्त रेत; CM साय ने शुरू किया नया पोर्टल
पक्का घर बनाने का सपना होगा आसान: ऑनलाइन मिलेगी रेत, पूरी प्रक्रिया रहेगी पारदर्शी
रायपुर, 31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत घर बनाने वाले हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत की शुरुआत हुई है। अब पात्र हितग्राहियों को पक्का घर बनाने के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल का शुभारंभ किया।
सरकार की इस पहल का सीधा फायदा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा। आवास निर्माण में सबसे जरूरी सामग्री में शामिल रेत की व्यवस्था अब डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे हितग्राहियों को रेत के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और निर्माण लागत में भी राहत मिलेगी।
पोर्टल पर मांग से लेकर स्वीकृति तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल के जरिए पात्र हितग्राही रेत की मांग कर सकेंगे। रेत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है, जिससे मांग, स्वीकृति और उपलब्धता की पूरी व्यवस्था पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी।
इस डिजिटल व्यवस्था से हितग्राहियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने और अनावश्यक प्रक्रियागत परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही रेत वितरण की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी भी रखी जा सकेगी।
मुफ्त रेत से घटेगा आवास निर्माण का खर्च
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन मकान निर्माण में रेत की कीमत भी परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती है।
ऐसे में सरकार की मुफ्त रेत की व्यवस्था आवास निर्माण की लागत कम करने के साथ-साथ निर्माण कार्य को गति देने में मददगार होगी।
यानी अब PM आवास के हितग्राहियों को सिर्फ घर की मंजूरी ही नहीं, बल्कि घर बनाने में लगने वाली महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री की सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराएगी।
‘आपके सपनों का घर, हमारी जिम्मेदारी’
‘ई-रेत संगवारी’ को राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए एक जनकल्याणकारी पहल के रूप में शुरू किया है। इस व्यवस्था के चार प्रमुख आधार हैं—मुफ्त रेत, ऑनलाइन प्रक्रिया, पारदर्शिता और सुविधा। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों के लिए पक्का घर बनाना आसान हो और निर्माण सामग्री की वजह से उनका आवास अधूरा न रह जाए।
सरकार का संदेश साफ—आवास सिर्फ मंजूर नहीं होगा, बनाने में भी मदद मिलेगी
‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आवास निर्माण और निर्माण सामग्री की सुविधा को आपस में जोड़ दिया है।
इस पहल से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ उनके सम्मानजनक, सुरक्षित और पक्के आवास के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल का संदेश भी साफ है—‘आपके सपनों का घर, हमारी जिम्मेदारी।’
