देवेंद्र यादव, अटल श्रीवास्तव समेत कई नेताओं के केस लंबित, सांसद-विधायकों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जल्द सुनवाई होगी, हाईकोर्ट का सख्त आदेश
बिलासपुर, 01 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने निचली अदालतों को जन प्रतिनिधियों से जुड़े सभी लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और उनका जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया है।
डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया है कि वे 25 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक सभी संबंधित ट्रायल कोर्ट से ताजा स्टेटस रिपोर्ट (अद्यतन स्थिति) प्राप्त कर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।
दो मामलों का हुआ निराकरण, कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया
मामले में नियुक्त न्यायमित्र (Amicus Curiae) डॉ. एन.के. शुक्ला ने सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच को अवगत कराया कि पिछली स्टेटस रिपोर्ट की तुलना में इस अवधि के दौरान जनप्रतिनिधियों से जुड़े दो लंबित आपराधिक मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण कर लिया गया है। इनमें से एक मामला राजधानी रायपुर और दूसरा कबीरधाम (कवर्धा) जिले से संबंधित था। डिवीजन बेंच ने इस प्रगति को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त तय की है।
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में लंबित हाई-प्रोफाइल मामले:
हाईकोर्ट में पेश की गई जानकारी के अनुसार, जून 2026 की स्थिति में प्रदेश के विभिन्न जिलों की अदालतों में कई बड़े नेताओं के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया चल रही है:
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बिलासपुर: बिलासपुर जिले में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव व अन्य के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है।
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बलौदाबाजार: यहाँ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सीजेएम (CJM) कोर्ट में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा व अन्य से संबंधित मामलों में सुनवाई जारी है।
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जांजगीर-चांपा: विधायक बालेश्वर साहू और अन्य से जुड़े मामलों में ट्रायल चल रहा है। स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल इस आपराधिक प्रकरण में अभियोजन पक्ष (Prosecution) के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।
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रायपुर (CBI, PMLA और ED स्पेशल कोर्ट): राजधानी रायपुर की विभिन्न अदालतों में जनप्रतिनिधियों से जुड़े कई बड़े मामले लंबित हैं। पीएमएलए (PMLA) और ईडी (ED) के स्पेशल कोर्ट में देवेंद्र सिंह यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय और कवासी लखमा के मामलों की सुनवाई चल रही है। वहीं, सीजेएम रायपुर और सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संजीव शुक्ला, देवेंद्र यादव, उद्देश्वरी करा और आकाश शर्मा से जुड़े पुराने मामलों में न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
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गरियाबंद: जिले की विभिन्न अदालतों में रोहित साहू, डमरुधर पुजारी और गोवर्धन मांझी से जुड़े आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, जिन पर अदालतें लगातार काम कर रही हैं।
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राजनांदगांव: पूर्व सांसद मधुसूदन यादव से जुड़ा प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार, सीजीपीडीआई (CGPDI) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत दर्ज कुछ मामलों में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश से वर्तमान में स्थगन (Stay) है।
आदेश की प्रति तत्काल भेजने का निर्देश
अदालतों में मुकदमों की अलग-अलग स्तर पर चल रही सुनवाई को देखते हुए डिवीजन बेंच ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। माननीय न्यायालय ने इस आदेश की प्रति तत्काल सभी संबंधित निचली अदालतों को भेजने का हुक्म दिया है, ताकि समय रहते लंबित मामलों की प्रगति और वास्तविक स्थिति 25 अगस्त को हाईकोर्ट के सामने रखी जा सके। इस कदम से प्रदेश में राजनीतिक शुचिता और गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई को बल मिलेगा।
