अब घर बैठे बुक करें RDA की संपत्तियां : ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की सुविधा शुरू
रायपुर, 7 जुलाई 2026। आरडीए ने अपनी आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब नागरिक बिना कार्यालय के चक्कर लगाए घर बैठे ही आरडीए की वेबसाइट के माध्यम से संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन और बुकिंग कर सकेंगे।
प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में करीब 121 संपत्तियों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है। इनमें कमल विहार और रावभाटा सहित आरडीए की प्रमुख योजनाओं की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। कमल विहार में आवासीय फ्लैट, आवासीय भूखंड और व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध हैं, जबकि रावभाटा में व्यावसायिक संपत्तियों की बुकिंग की जा सकेगी। आरडीए ने कमज़ोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय संपत्तियों का निर्माण किया है, ताकि सभी वर्गों के लोगों को उनकी आवश्यकता और आर्थिक क्षमता के अनुसार आवास उपलब्ध कराया जा सके।
आवेदक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
नई व्यवस्था के तहत आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी देखकर अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान भी अब ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिससे नागरिकों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सेवाएं अधिक सुविधाजनक तथा समयबद्ध होंगी।
नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता- अध्यक्ष नंदे साहू
आरडीए अध्यक्ष नंदे साहू ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से समय की बचत होगी, प्रक्रिया सरल बनेगी और संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं से लोगों को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिलेंगी।
संपत्तियों को ऑनलाइन पोर्टल पर किया गया लाइव- सीईओ
आरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अवनीश कुमार शरण ने बताया कि लंबे समय से संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया बंद थी, जिसे अब पुनः शुरू करते हुए सभी उपलब्ध संपत्तियों को एक साथ ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। इससे नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक तरीके से बुकिंग की सुविधा मिलेगी।
प्राधिकरण डिजिटल प्रशासन को दे रहा बढ़ावा
उन्होंने कहा कि आरडीए का लक्ष्य अधिकाधिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराकर नागरिकों को सरल, सहज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। प्राधिकरण की यह पहल डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने के साथ-साथ नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
