छत्तीसगढ़ में 700 एल्डरमैन की होगी नियुक्ति! डिप्टी CM साव ने दिए संकेत, जल्द जारी हो सकती है सूची
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्ति का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। भाजपा सरकार के गठन के करीब ढाई साल बाद भी प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में एल्डरमैनों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। हालांकि अब उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने संकेत दिए हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया तेज गति से चल रही है, जिससे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है।
प्रदेश में कुल 194 नगरीय निकाय हैं, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं। नगरीय निकाय अधिनियम के तहत इन संस्थाओं में मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुमान है कि राज्यभर में 700 से अधिक एल्डरमैन नियुक्त किए जा सकते हैं।
भाजपा कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इंतजार
राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता एल्डरमैन नियुक्ति की सूची का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व में सरकार गठन के कुछ महीनों के भीतर ही नियुक्तियां हो जाती थीं, लेकिन इस बार प्रक्रिया लंबी खिंचने से कार्यकर्ताओं में निराशा देखी जा रही थी। अब विभागीय मंत्री के बयान के बाद फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एल्डरमैन नियुक्ति के जरिए सरकार और संगठन उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिन्होंने चुनावी और संगठनात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नगर निगमों से हो सकती है शुरुआत
सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले चरण में नगर निगमों और बड़ी नगर पालिकाओं में एल्डरमैनों की नियुक्ति कर सकती है। इसके बाद नगर पंचायतों और अन्य निकायों के लिए सूची जारी होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से नामों पर मंथन चल रहा है और अब अंतिम निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
स्थानीय विकास में अहम भूमिका
एल्डरमैनों को परिषद की बैठकों में शामिल होने और विभिन्न समितियों में काम करने का अवसर मिलता है। हालांकि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन विकास योजनाओं, जनहित के मुद्दों और नीतिगत चर्चाओं में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। यही कारण है कि यह पद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
तथ्य एक नजर में
- प्रदेश में कुल नगरीय निकाय : 194
- संभावित एल्डरमैन नियुक्तियां : 700 से अधिक
- पहले चरण में नियुक्ति की संभावना : नगर निगम और बड़ी नगर पालिकाएं
- नियुक्ति में देरी : करीब ढाई वर्ष
- विभागीय मंत्री का दावा : प्रक्रिया तेजी से जारी
अब निगाहें राज्य सरकार की आगामी घोषणा पर टिकी हैं, क्योंकि एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है
