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IAS Transfer List 2026: ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 23 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, कई जिलों के कलेक्टर बदले, देखें लिस्ट

IAS Transfer List 2026: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। राज्य शासन ने 13 अक्टूबर 2026 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 23 अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए। इस बदलाव में मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन की जिम्मेदारियों में भी परिवर्तन किया गया है। कुल 11 जिलों के कलेक्टरों की पदस्थापना बदली गई है।

इस प्रशासनिक फेरबदल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुखवीर सिंह को मुख्यमंत्री मोहन यादव का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी रश्मि अरुण शमी को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इन नियुक्तियों के साथ सरकार ने कई अन्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का पुनर्वितरण किया है।

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सुखवीर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय की जिम्मेदारी

सुखवीर सिंह की नई नियुक्ति ट्रांसफर लिस्ट में बड़े बदलावों में से एक है। उन्हें मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। उनके पास पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज भी होगा। इस अरेंजमेंट के तहत, उनकी जिम्मेदारियों में मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से जुड़े एडमिनिस्ट्रेटिव काम शामिल होंगे।

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वहीं, आईएएस अधिकारी भरत यादव को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के प्रबंध संचालक की मौजूदा जिम्मेदारी के साथ जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस बदलाव के बाद जनसंपर्क विभाग से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।

रश्मि अरुण शमी को स्वास्थ्य विभाग की कमान

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रश्मि अरुण शमी को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनके जिम्मे भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी। इसके अलावा उन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष सहित अन्य अतिरिक्त दायित्व भी सौंपे गए हैं।

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विभागीय फेरबदल के तहत केसी गुप्ता को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, जॉन किंग्सली एआर को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने उद्योग, प्रशासन और अन्य विभागों में भी वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है।

जबलपुर, हरदा और नर्मदापुरम समेत कई जिलों में नए कलेक्टर

राज्य सरकार के आदेश में जिला प्रशासन के स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त मंडी नियुक्त किया गया है। उनकी जगह रायसेन के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को जबलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बालाघाट के कलेक्टर कुमार सत्यम को हरदा का नया कलेक्टर बनाया गया है। बालाघाट में आदित्य सिंह को जिला प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, नर्मदापुरम में आशीष वशिष्ठ और सिंगरौली में अंकित अस्थाना को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

रायसेन में रोहित सिसोनिया को कलेक्टर बनाया गया है, जबकि शाजापुर की जिम्मेदारी डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े को सौंपी गई है। पन्ना में हर्ष सिंह और बुरहानपुर में विवेक कुमार को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। भिंड में पवन कुमार जैन को जिला प्रशासन की कमान दी गई है। मंडला में राजेश कुमार ओगरे को कलेक्टर बनाया गया है।

इन नियुक्तियों के साथ ऋजु बाफना को उज्जैन संभाग में अपर आयुक्त (राजस्व) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पन्ना की पूर्व कलेक्टर उषा परमार को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। सिंगरौली के पूर्व कलेक्टर गौरव बैनल को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव और कर्मचारी चयन मंडल के संचालक की जिम्मेदारी दी गई है।

अन्य अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारियां

प्रशासनिक फेरबदल में नर्मदापुरम के पूर्व कलेक्टर सोमेश मिश्रा को एड्स नियंत्रण सोसायटी और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हरदा के पूर्व कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को वाणिज्यिक कर विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, मऊगंज के कलेक्टर संजय कुमार जैन को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

इंदौर विकास प्राधिकरण में भी बदलाव किया गया है। डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े को शाजापुर का कलेक्टर बनाए जाने के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर संदीप केरकेट्टा की नियुक्ति की गई है। उद्योग और विभागीय प्रशासन से जुड़े कुछ अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभार में भी परिवर्तन हुआ है।

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